बॉलीवुड में अब कई फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ के पार जाने लगा है. लेकिन इन सबके बावजूद हिंदी सिनेमा को सबसे बड़ा खतरा हमेशा से पाइरेसी का ही बना रहा है. इसको लेकर फिल्म मेकर्स ने कई कोशिश भी की है कि इसपर लगाम लगाया जाए.
इतने प्रयासों के बाद भी फिल्मकार कुछ ज्यादा सफल होते हुए नज़र नही आए हैं. इस पाइरेसी की वजह से ही फिल्म मेकर्स बहुत बड़ी लागत में व्यवसायिक नुकसान उठाना पड़ता है. इसको लेकर अब खबर कुछ ऐसी है कि मौजूदा केंद्र सरकार अब इस मामले में कुछ कदम उठा सकती है.
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अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो मौजूदा केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 में संशोधन के प्रस्ताव को पास कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2019 को भी मंजूरी देने का फैसला कर लिया है.
केंद्र सरकार की इस पहल का सीधा मकसद फिल्मों की पाइरेसी को रोकना है. इस बिल के पास होने के बाद एक्टर अनिल कपूर ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से धन्यवाद भी प्रकट किया है.
अनिल कपूर ने लिखा कि ‘केंद्र सरकार और पूरी कैबिनेट का आभारी हूं. कि आपने इतने महत्वपूर्ण बिल को पास किया है. इस बिल के पास होने से फिल्म इंडस्ट्री की और ग्रोथ तो होगी ही रोजगार भी बढ़ेगा.’
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